Old Pension Scheme (OPS): ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) : विधानसभा चुनाव पांच राज्यों में निर्णायक रहेगी पुरानी पेंशन ,किस पार्टी का नफा -नुकसान , कर्मचारियों द्वारा ।हाल ही में चर्चा में ओल्ड पेंशन स्कीमसरकारी कर्मचारियों के द्वारा मांग की गईसरकार से, हेली विधानसभा चुनाव पांच राज्यों में होने वाले हैं, अब सरकारी कर्मचारी अपने हक के लिएयानी ओल्ड पेंशन स्कीमकी मांग कर रहे हैं। Old Pension Scheme (OPS):
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। ओल्ड पेंशन स्कीमको बहाल करने वाली भारत देश का राज्य राजस्थान 2023 24 का पहला राज्य बनालागू करने वाला पूर्ण ।अब 2023 24 का बजट पेश करने के दौरान “मुख्यमंत्री ‘ अशोक गहलोत ने कहा सभी सेवारत कर्मचारी और रिटायर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ सबको मिलेगा। Old Pension Scheme (OPS):
Old Pension Scheme (OPS) : भारत निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में अभी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का टाइम टेबल यानी कि शेड्यूल जारी कर दिया है।राज्यकर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा अपनी निर्णायक क्षमता दिखा चुका है यानी कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा इसकी मांग कर रहे हैं और वह अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं तो राजस्थान सरकार गहलोत सरकारकर्मचारियों के पक्ष में हैं और उनका वादा किए हैं कि हम आपका ओल्ड पेंशन स्कीम आपको जरूर देंगे। Old Pension Scheme (OPS):
अबओल्ड पेंशन स्कीम पांच राज्यों में भी ओपीएस के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। अब बात इसमें आती है कि जिन राज्य के विधानसभा में चुनाव होने वाला है और सरकारी कर्मचारी किसके पक्ष में होंगे या किसी पार्टी का नफा या नुकसान सरकारी कर्मचारियों द्वारा होगा।कुछ न्यूज़ रिपोर्ट या सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त खबर का स्टैंड क्लियर है की पुरानी पेंशन पर कोई बात नहीं करेगी भाजपा।एनपीएस में सुधार किया जा सकता है लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की गुंजाइश नहीं है। Old Pension Scheme (OPS):
अब इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बारे में अपना मत थोड़ा बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। की दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपनी चुनावी बातों में पूरा पुरानी पेंशन को प्रमुखता से शामिल कर रही है। और वह शायद इस पर खड़ा उतार सकती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में है।पहले हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी देकर भाजपा के हाथ से सत्ताछीन ली है यानी कि वह चुनाव जीत चुकी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है और जबकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है।
Old Pension Scheme (OPS) : इन सभी राज्यों में पुरानी पेंशन (ओपीएस) लागू
ओल्ड पेंशन स्कीम भारत देश में पुरानी पेंशन का मुद्दा लगातार बिल्कुल माहौल बनने जा रहा है। यह सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हैऔर गैर भाजपा शासित राज्य जैसे राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है प्रोग्रामकर्नाटक में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिएसरकार अपनारुख अपना रही है और बजट के लिए भी अपनाकैलकुलेट चालू कर दी हैतो इसका मतलब है कि राजस्थान में भीअशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस सरकार अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देगी यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की खबर है। Old Pension Scheme (OPS):
2023 24 का बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा सभी रिटायर और जो सेवारत कर्मचारी हैं उनका हक यानी उनके पुराने पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा प्रोग्राम इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल ने भी सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस ऑफिस का विकल्प दे दिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने उन्होंने 1 सितंबर 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मंजूरी दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 175000 कर्मचारियों का इसका फायदा हुआ है।
Old Pension Scheme (OPS) : अपना वोट शक्तिशाली सबसे बड़ा हथियार है
अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने ही अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया प्रोग्राम कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की बात कही थी। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने भी से अप्लाई संगठन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री सदाचारी ने चुनाव से पहले कहा थाकि भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों को काफी निराश किया है और उनका हक छीन लिया है। इसलिए सरकारी कर्मचारी भाजपा सरकार से काफी नाखुश हैंऔर इस बार वह अपने वोट यानी कि मध्य पत्रिका शक्तिशाली जो हथियार है वह इस बार अपना रूप थोड़ा बहुतचेंज कर रहे हैं। Old Pension Scheme (OPS):
Old Pension Scheme (OPS): लगभग 5 लाख 5 लाख कोमियो पेंशनरों और उनके परिजनों को मिलाकर यह संख्या 40 लाख से ज्यादा पहुंच गई थी। हलीम जो नतीजा विधानसभा में भाजपा सरकार को सरकारी कर्मियों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी वह ही काफी दिक्कत उनको पड़ी। ओल्ड पेंशन स्कीम या एनपीएस के खिलाफ गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल आफ एक्शन यानी कि एनजेसीए के वरिष्ठ अध्यक्ष या सदस्य एडीएफ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मियों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और खबर आई है कि वित्त मंत्रालय द्वारा गणित कमेटी का क्या फायदा होगा प्रोग्राम सरकारी कर्मचारी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी यानी कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे रहे हैं तो इन ,का कोई लाभ नहीं है और उनको इस बारसरकारी कर्मचारियों द्वारा काफी मशक्कत खेलने पड़ेगी क्योंकि सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ हैं और कांग्रेस सरकार इन सरकारी कर्मचारियों की तरफ है यानी कि जहां कांग्रेस सरकार वहां शायद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू।Old Pension Scheme (OPS):
Old Pension Scheme (OPS) : एनपीएस में रिटायर्ड कर्मियों को कितनी मिली पेंशन
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कर्मियों जो पेंशन मिल रही है,वह उनके बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कमी जो है वह 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, औरउन्हें क्या मिला है।बात आई है कि एक कमी को एनपीएस में 2417 मासिक पेंशन मिली है और दूसरे को ₹2500 और तीसरे कमी को ₹49 प्रतिमा की पेंशन मिली है पूर्ण ग्राम अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में होते थे उन्हें प्रति माह लगभग 15250,17150,और 28450 रुपए यह क्रमशः है। Old Pension Scheme (OPS):
बात करें एनपीएस में जो कर्मचारी हैं या उनके द्वारा मां अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है ऐसा सोशल मीडिया और कुछ कर्मचारियों द्वारासोशल मीडियाके माध्यम या उनके द्वारा भेजा गया पत्र में ऐसा मिला है।इस शेर को 14 या 24:00 तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगाएडीएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिकएनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है।एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्ट में धकेला जा रहा है ऐसा सरकारी कर्मचारी बोल रहे हैं।Old Pension Scheme (OPS):
Old Pension Scheme (OPS) : सरकारी कर्मचारीकी दो बड़ी रैलियां रामलीला मैदान में
ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कीकेंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन पुराने पेंशन पर अब निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि अपने हक के लिए अपने तेजी से अपना कर्म युद्ध चौक रहे हैं कर्मचारी संगठन ने सरकार को हॉस्पिटल तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करना और परिभाषित किया एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है प्रोग्राम यानी उनके हक के लिए और उनके रिटायरमेंट के बाद उनका जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी उन्हें वह चाहिए यानी कि उनको एनपीएस बिल्कुल नहीं चाहिए।रैली में सरकारी कर्मियों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसके बाद नई दिल्ली में 20 सितंबर को हुई राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक के एजेंट में ऑप्स यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दत पर रहा था।कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एटीएफ के महासचिव श्री को मां ने कहा था हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। और यहउन लोगों के हक में है जिन्होंने अपना पूरा कर्म युद्ध से नौकरी कर रहे हैं और कर चुके हैं और वह अपने हक के लिए लड़ रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ केंद्र सरकार नहीं करती है तो जहां आम आदमी पार्टी याकांग्रेस की सरकार बनती है वहां परओल्डपेंशन स्कीमलागू होगी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त खबर। Old Pension Scheme (OPS):
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान इन कर्मियों या उनके परिजनों की संख्या वोट में बदलेगी तो केंद्र सरकार को कर्मियों की ताकत का एहसास होगा यानी कीअगर सरकार यानी केंद्र सरकार अगर सरकारी कर्मचारीजो प्रजेंट टाइम में है और जो रिटायर हैं अगर उनके पक्ष में है तब शायद सरकार को फायदा होगा नहीं तो इन सरकारी कर्मचारीके द्वारा उनका जो वोट यानी उनका जो सबसे बड़ा अधिकार है जो उनकी शक्तिशाली हथियार हैं वोट का वह अपना रोक अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ अपनाएंगे यानी कि जो सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम देगी उनके तरफ उनके परिवार जनों और सरकारी कर्मचारी या रिटायरव्यक्ति की तरफ होगा।या खबर सोशल मीडिया से ली गई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। Old Pension Scheme (OPS):
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